मुख्य मजकुराकडे जा
लाडकी बहीण योजनामाहिती मार्गदर्शक

तक्रार व हेल्पलाइन

लाडकी बहीण योजनेची तक्रार कुठे करायची — हेल्पलाइन १८१, ऑनलाइन तक्रार, CDPO कार्यालय

तक्रार योग्य ठिकाणी गेली तरच सुटते. अडचणीच्या प्रकारानुसार कुठे जायचे, काय सोबत न्यायचे आणि तक्रारीचा पाठपुरावा कसा करायचा.

अद्ययावत:
  • 181

    महिला हेल्पलाइन (टोल फ्री) — योजनेचा अधिकृत हेल्पलाइन क्रमांक

  • 1947

    UIDAI आधार हेल्पलाइन — आधार-मोबाईल लिंक, आधार दुरुस्ती

  • 1800-11-0001

    NPCI / DBT भारत — आधार-बँक सीडिंग (DBT) चौकशी

अडचणीनुसार योग्य मार्ग

अडचण पहिले पाऊल दुसरे पाऊल
हप्ता येत नाही (स्थिती Approved) DBT / बँक सीडिंग तपासा २ महिन्यांनंतरही नाही → १८१ + CDPO लेखी
नाव वगळले, पण पात्र १८१ वर तक्रार क्रमांक CDPO कार्यालयात लेखी अर्ज + पुरावे
ई-केवायसी तांत्रिक अडचण अडचणी पान १८१ → तक्रार क्रमांक
अर्ज नामंजूर, कारण चुकीचे पोर्टलवरील कारण नोंदवा CDPO → जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी
सेवा केंद्राने पैसे मागितले १८१ तहसीलदार / जिल्हाधिकारी कार्यालय
बनावट लिंक / ओटीपी फसवणूक १९३० + बँकेला कळवा cybercrime.gov.in वर तक्रार
कोणीच दाद देत नाही आपले सरकार तक्रार पोर्टल जिल्हाधिकारी कार्यालय, लोकशाही दिन

मार्ग १ — हेल्पलाइन १८१

पोर्टलवर “हेल्पलाइन टोल फ्री संपर्क क्रमांक : १८१” असा हाच क्रमांक आहे. फोन करताना हाताशी ठेवा: अर्ज क्रमांक, आधारचे शेवटचे ४ अंक, बँकेचे नाव. तक्रार क्रमांक मागा आणि लिहून ठेवा. गर्दीच्या वेळी लाइन लागत नाही — सकाळी ९–११ प्रयत्न करा.

मार्ग २ — पोर्टलवरील “त्रुटी नोंदवा” लिंक (सध्या बंद)

पोर्टलच्या वरच्या पट्टीत “त्रुटी नोंदवा” ही लिंक विभागाच्या Google Form कडे जाते; पण सप्टेंबर २०२६ मध्ये तो फॉर्म “Page not found” दाखवतो. लिंक पुन्हा सुरू झाल्यास इथे अपडेट करू. तोपर्यंत तांत्रिक अडचणींसाठी १८१ आणि मार्ग ३.

WhatsApp वर आलेल्या “विभागाचा Google Form” लिंकवर आधार क्रमांक कधीही देऊ नका.

मार्ग ३ — तालुका CDPO कार्यालय (लेखी अर्ज)

नाव वगळणे, अर्जातील दुरुस्ती, पुनर्समावेश — या सर्वांसाठी लेखी अर्ज आवश्यक.

  1. अर्ज लिहा

    साध्या कागदावर: प्रति, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, [तालुका] · विषय · तुमचे नाव (आधारप्रमाणे), अर्ज क्रमांक, मोबाईल · अडचण २–३ ओळींत · काय हवे (उदा. “नाव पुन्हा समाविष्ट करावे”) · तारीख, सही.

  2. पुरावे जोडा

    आधार, रेशनकार्ड, बँक पासबुक (पहिले पान), आणि अडचणीनुसार: उत्पन्न प्रमाणपत्र / “कुटुंबात कोणी नियमित शासकीय कर्मचारी नाही” असे प्रतिज्ञापत्र / ई-केवायसी यशस्वी झाल्याचा स्क्रीनशॉट / १८१ चा तक्रार क्रमांक.

  3. दोन प्रती, एक पोच

    दोन प्रती न्या. एकीवर कार्यालयाचा शिक्का व तारीख घेऊन ती पोच म्हणून जपून ठेवा.

  4. ३० दिवसांनी पाठपुरावा

    उत्तर नाही आले तर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात (जिल्हा परिषद / जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर) तीच पोच घेऊन जा, किंवा मार्ग ४.

मार्ग ४ — आपले सरकार तक्रार निवारण (ऑनलाइन)

शासनाची अधिकृत तक्रार प्रणाली. मोबाईल ओटीपीने नोंदणी, विभाग “महिला व बाल विकास” निवडून तक्रार, टोकन क्रमांक. तक्रार संबंधित अधिकाऱ्याकडे जाते आणि उत्तर पोर्टलवर दिसते. CDPO कडून ३० दिवसांत उत्तर नाही आल्यास हा मार्ग.

मार्ग ५ — फसवणूक: १९३० आणि सायबर पोर्टल

बनावट लिंकवर आधार / ओटीपी / बँक तपशील दिला असेल किंवा खात्यातून पैसे गेले असतील:

  1. लगेच बँकेला फोन — खाते तात्पुरते ब्लॉक / कार्ड ब्लॉक.
  2. १९३० (राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइन) — पहिल्या तासात कळवल्यास पैसे थांबण्याची शक्यता जास्त.
  3. cybercrime.gov.in वर तक्रार नोंदवा (स्क्रीनशॉट, लिंक, वेळ).
  4. आधार लॉक — myaadhaar.uidai.gov.in वर बायोमेट्रिक लॉक; mAadhaar ॲपमधून आधार लॉक.

विभागाचा पत्ता

महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन — ३ रा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०००३२. (पोर्टलवरील पत्ता.) पत्रव्यवहार करण्यापूर्वी तालुका व जिल्हा स्तरावरील मार्ग वापरा — तिथेच निर्णय होतात.

कोणी 'तक्रार सोडवून देतो' म्हणून पैसे मागत असेल तर

कोणत्याही तक्रारीसाठी, पुनर्समावेशासाठी किंवा हप्ता ‘सोडवण्यासाठी’ शासन शुल्क घेत नाही आणि कोणताही एजंट अधिकृत नाही. असे पैसे मागणे हीच तक्रार — १८१.

नेहमीचे प्रश्न

१८१ वर फोन केल्यावर काय होते?

१८१ ही महिला हेल्पलाइन आहे; लाडकी बहीण योजनेसाठी हाच अधिकृत क्रमांक पोर्टलवर दिला आहे. तुमची अडचण नोंदवून तक्रार क्रमांक मिळतो आणि ती जिल्ह्याच्या महिला व बाल विकास कार्यालयाकडे पाठवली जाते. क्रमांक लिहून ठेवा; पाठपुराव्याला लागतो.

CDPO म्हणजे कोण?

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (Child Development Project Officer) — तालुका स्तरावर अंगणवाड्या आणि योजनेचे अर्ज यांचे प्रमुख. तालुक्याच्या पंचायत समिती / एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यालयात बसतात. शहरात 'नागरी प्रकल्प' चे CDPO.

तक्रार लेखी का द्यायची? फोन पुरेसा नाही का?

फोनवर तक्रार नोंदते, पण पुनर्समावेश किंवा दुरुस्तीसारख्या निर्णयासाठी लेखी अर्ज + पुरावे + पोच लागते. पोच असेल तरच पुढे 'अर्ज दिला होता' हे सिद्ध होते.

पैसे मागितले / फसवणूक झाली — कुठे?

सेवा केंद्राने शुल्क मागितले तर १८१. ऑनलाइन फसवणूक (बनावट लिंक, ओटीपी) झाली तर लगेच सायबर हेल्पलाइन १९३० आणि cybercrime.gov.in; तसेच बँकेला कळवून खाते ब्लॉक करा.

स्रोत व संदर्भ

  1. अधिकृत पोर्टल — हेल्पलाइन १८१, विभागाचा पत्ता — ladakibahin.maharashtra.gov.in · १६ सप्टेंबर २०२६
  2. आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल — grievances.maharashtra.gov.in · १६ सप्टेंबर २०२६
  3. महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र — womenchild.maharashtra.gov.in · १६ सप्टेंबर २०२६