मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) — संपूर्ण माहिती २०२६

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना — काय, कोणासाठी, किती, कसे (संपूर्ण माहिती)

योजनेबद्दल एका पानावर सर्व काही — इतिहासापासून आजच्या आकडेवारीपर्यंत. प्रत्येक आकडा शासनाच्या पोर्टलवरून किंवा शासन निर्णयातून.

अद्ययावत: १६ सप्टेंबर २०२६

योजना एका परिच्छेदात

पोर्टलवरील अधिकृत वर्णन: “राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू करण्यास महाराष्ट्र शासनाने २८ जून २०२४ रोजी मान्यता दिली. या योजनेमार्फत महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिना रु. १,५००/- असा आर्थिक लाभ DBT द्वारे देण्यात येणार आहे.”


राबवणारा विभाग	महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन
मान्यता	२८ जून २०२४ (शासन निर्णय)
पहिला हप्ता	१७ ऑगस्ट २०२४ (जुलै + ऑगस्ट एकत्र)
लाभ	दरमहा ₹१,५०० — DBT ने थेट आधार-लिंक बँक खात्यात
वय	२१ ते ६५ वर्षे
उत्पन्न मर्यादा	कुटुंबाचे वार्षिक ₹२.५० लाख
तरतूद २०२६-२७	₹२६,५०० कोटी
पात्र लाभार्थी (जुलै २०२६)	१,६६,२८,०४८

योजनेचा प्रवास — महत्त्वाचे टप्पे

कधी	काय
२८ जून २०२४	अर्थसंकल्पात घोषणा; शासन निर्णयाने मान्यता
१ जुलै २०२४	अर्ज सुरू (नारीशक्ती दूत ॲप + पोर्टल + अंगणवाडी)
३ जुलै २०२४	सुधारित निकष — वय ६० → ६५, अधिवास पुराव्याचे पर्याय, ५ एकर जमिनीची अट रद्द
१७ ऑगस्ट २०२४	पहिला हप्ता (जुलै + ऑगस्ट, ₹३,०००)
१५ ऑक्टोबर २०२४	नवीन अर्जांची अंतिम मुदत; त्यानंतर अर्ज बंद
नोव्हेंबर २०२४	विधानसभा निवडणूक; ₹२,१०० चे आश्वासन
१८ सप्टेंबर २०२५	ई-केवायसी सक्तीची; पहिली फेरी सुरू
३० एप्रिल २०२६	ई-केवायसीच्या पहिल्या फेरीची (वाढवलेली) अंतिम मुदत
१ जून – १५ जुलै २०२६	वार्षिक पुनर्पडताळणी विंडो
२४ जुलै २०२६	अंतिम यादी: १.६६ कोटी पात्र, ८०.७ लाख अपात्र
२२ ऑगस्ट २०२६	RTI: वगळण्याची कारणनिहाय आकडेवारी; वसुली फक्त शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून

लाभार्थी संख्या — कशी बदलत गेली

२०२४, सुरुवात: सुमारे २.४७ कोटी अर्ज; सुमारे २.४३ कोटी महिलांना पहिले हप्ते.
२०२५–२६, ई-केवायसी: पडताळणीत उत्पन्न, शासकीय नोकरी, वय, इतर योजना, चारचाकी आणि मुख्यतः ई-केवायसी न करणे या कारणांनी नावे वगळली.
जुलै २०२६, अंतिम यादी: १,६६,२८,०४८ पात्र. सविस्तर.

पोर्टलवर दिसणारे आकडे (१,१२,७०,२६१ प्राप्त अर्ज; १,०६,६९,१३९ मंजूर) हे फक्त ऑनलाइन पोर्टलवरून आलेल्या अर्जांचे आहेत; अंगणवाडी/सेतू केंद्रांमार्फत आलेले अर्ज त्यात नाहीत — म्हणून ते एकूण लाभार्थी संख्येपेक्षा कमी दिसतात.

पैसे कसे दिले जातात

DBT — Direct Benefit Transfer. शासन NPCI मार्फत प्रत्येक लाभार्थीच्या आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यात रक्कम पाठवते. म्हणून बँक खाते आधारशी NPCI-सीडेड असणे ही योजनेची तांत्रिक अट आहे. DBT / बँक.

ई-केवायसी का आली

सुरुवातीला अर्ज घाईने भरले गेल्याने अपात्र लाभार्थी यादीत आले — शासकीय कर्मचारी, ६५ पेक्षा जास्त वयाच्या, एकाच कुटुंबातील अनेक, अगदी सुमारे २९ हजार पुरुषही. सप्टेंबर २०२५ पासून प्रत्येक लाभार्थीची आधार-आधारित ई-केवायसी सक्तीची झाली आणि २०२६ पासून ती दरवर्षी जून–जुलैमध्ये करावी लागते. ई-केवायसी मार्गदर्शक.

शासन निर्णय व दस्तऐवज

२८ जून २०२४शासन निर्णय — योजनेस मान्यताPDF ↗
३ जुलै २०२४शासन निर्णय — सुधारित निकषPDF ↗
५ जुलै २०२४शासन निर्णय — वॉर्ड समितीPDF ↗
१२ जुलै २०२४शासन निर्णयPDF ↗
२५ जुलै २०२४शासन निर्णयPDF ↗
२७ जुलै २०२४मार्गदर्शक सूचनाPDF ↗
२० ऑगस्ट २०२४शासन निर्णय — जिल्हा नियोजन निधीPDF ↗
६ सप्टेंबर २०२४शासन निर्णयPDF ↗
—Working Guidelines (इंग्रजी)PDF ↗
—आवश्यक कागदपत्रे (PDF)PDF ↗

इतर राज्यांतील तशाच योजना (तुलना)

मध्य प्रदेश — लाडली बहना (₹१,२५०/महिना, २०२३ पासून); झारखंड — मैया सम्मान; कर्नाटक — गृहलक्ष्मी (₹२,०००); दिल्ली — महिला समृद्धी. महाराष्ट्राची योजना लाभार्थी संख्येने देशातील सर्वात मोठ्या योजनांपैकी एक. या साइटवर मात्र फक्त महाराष्ट्राची योजना आहे.

या पानाची मर्यादा

आकडे व तारखा शासनाचे पोर्टल, शासन निर्णय आणि वृत्तपत्रांतून घेतल्या आहेत. शासनाने महिनानिहाय अधिकृत आकडेवारी प्रसिद्ध केलेली नाही; वृत्तांवर आधारित आकड्यांचा स्रोत प्रत्येक ठिकाणी दिला आहे.

नेहमीचे प्रश्न

योजना कोणी सुरू केली आणि कधी?

महाराष्ट्र शासनाने २८ जून २०२४ रोजी योजनेस मान्यता दिली (शासन निर्णय); पहिला हप्ता १७ ऑगस्ट २०२४ रोजी (रक्षाबंधनापूर्वी) जुलै व ऑगस्ट असे दोन महिने एकत्र वितरित झाला. योजना महिला व बाल विकास विभाग राबवते.

योजना २०२६-२७ मध्ये सुरू राहणार का?

होय. २०२६-२७ च्या राज्य अर्थसंकल्पात योजनेसाठी ₹२६,५०० कोटींची तरतूद आहे (२०२५-२६: ₹३६,००० कोटी). लाभार्थी संख्या कमी झाल्याने तरतूद कमी झाली; योजना बंद झालेली नाही.

योजना केंद्राची की राज्याची?

पूर्णपणे महाराष्ट्र राज्य शासनाची. मध्य प्रदेशच्या 'लाडली बहना' योजनेच्या धर्तीवर. केंद्र सरकारचा यात सहभाग नाही, त्यामुळे इतर राज्यांतील महिलांना लागू नाही.

वर्षाला किती मिळतात?

दरमहा ₹१,५०० म्हणजे वर्षाला ₹१८,०००. रक्षाबंधन, दिवाळीला 'बोनस' अशा बातम्या येतात; पण शासन निर्णयात फक्त ₹१,५०० दरमहा हीच रक्कम आहे.